 |
काठमाडौं । पहिलेदेखि अहिलेसम्म तराईका पाँच जिल्लालाई लिएर देखिएको विवाद साम्य भएको छैन । संविधान जारी भए पनि यिनै जिल्लाको विवादले तराईमा असन्तोष देखिएको छ । के भन्छन् र कस्तो अडान छ त तराईका विवादित जिल्लाबारे कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको ?
एमाओवादीले दियो विकल्प
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले झापा, मोरङ, सुनसरीको पहाडी भाग, कञ्चनपुर कैलालीको आधा भागलाई विवादित जिल्ला घोषणा गरेर संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने, सुनसरीको तराई भागलाई २ नम्बर प्रदेशमा राख्ने, नवलपरासीदेखि कैलालीको थारु बाहुल्य भागलाई ५ नम्बर प्रदेश बनाउने र अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशको पहाडी भागलाई ४ नम्बर प्रदेशमा मिसाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
कांग्रेस आफ्नै अडानमा
कांग्रेस कुनै पनि हालतमा अहिलेको सीमाकंनलाई फेदबदल नगर्ने पक्षमा छ । त्यसमा नेताहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ र अडान पनि छन् । सीमाकंन परिवर्तन हुँदा आफ्नो जनाधार घट्ने भय पनि उसमा छ । बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा कैलाली र कञ्चनपुरसहित अखण्ड सुदुरपश्चिमको पक्षमा छन् भने महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पूर्वका तीन जिल्ला तराई प्रदेशमा मिलाउन नहुने अडानमा छन्
एमाले नेताहरु मौन
सीमाकंन परिवर्तन सम्बन्धी प्रचण्डको नयाँ प्रस्तावबारे एमाले नेताहरु मौन छन् । यद्यपी पार्टी अध्यक्ष ओली प्रस्तावमा सहमत रहेको स्रोतले जनाएको छ । औपचारिक रुपमा पार्टीभित्र त्यसबारे छलफल भएको छैन । जिल्ला टुक्राउने प्रस्ताव घातक हुने नेताहरुको जिकिर छ । उपमहासचिव घनश्याम भुसालले नयाँ प्रस्तावबारे पत्रपत्रिकामा सुनेको, तर पार्टीभित्र छलफल नभएको बताए ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
